‎शहरात ३२ रु. खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही

‎'' शहरात ३२ रु. खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही''

**************************************

एखादी व्यक्ती मुंबईसारख्या मेट्रोसिटीमध्ये राहत असेल आणि दिवसाला किमान ३२ रुपये खर्च करत असेल तर ती व्यक्ती गरीब नाही. हा अजब निष्कर्ष नियोजन आयोगाने काढला आहे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रतिज्ञापत्राच्या अंतर्गत गरिबीची व्याख्या करण्यात आली आहे. एका व्यक्तीसाठी एका दिवसासाठी ३२ रुपये पुरेसे आहे. यात त्याचा खाण्याचा, शिक्षणाचा आणि आजारावरील उपचारांसाठी ३२ रुपये पुरेसे असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. मुख्य म्हणजे नियोजन आयोगातील अर्थतज्ज्ञांनी तयार केलेल्या या अहवालाला पंतप्रधानांनीही मंजुरी दिली आहे. ज्या शहरांमध्ये ३२ रुपयांत १ किलो साखरही मिळत नाही, १ लिटर पेट्रोलही येऊ शकत नाही त्या शहरात राहण्यासाठी ३२ रुपये पुरेसे आहेत असं सरकारचं मत आहे. जे लोक ३२ रुपये खर्च करु शकतात ते गरीब असू शकत नाही. इतकंच नाही जर व्यक्ती खेड्यात राहात असेल आणि एका दिवसाचा खर्च किमान २६ रुपये असल्यासही ती व्यक्ती गरीब नाही असाही निष्कर्ष नियोजन आयोगाने काढला आहे. याचाच अर्थ एका व्यक्तीला एका दिवसासाठी फक्त २६ ते ३२ रुपयांची गरज आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे.

 

योजना आयोगाचं म्हणणं आहे की,

 •एक व्यक्ती एका दिवसात १ रुपया २० पैसे खर्च करुन खाण्याच्या थाळीत वरणाचा बंदोबस्त करु शकतो

•५ रुपये ५० पैसे तांदूळ-गव्हासाठी पुरेसे आहेत

 •२ रुपये ३३ पैसे दूध पिण्यासाठी फार आहेत

 •१ रुपया ९५ पैसे हिरव्या भाज्यांसाठी खूप आहे

•१ रुपया ५५ पैसे खाण्याच्या तेलासाठी पुरेसे आहेत

•४४ पैसे फळांसाठी पुरेसे आहेत

 •७० पैसे साखरेसाठी पुरेसे आहेत

•मीठ-मसाल्यासाठी ७८ पैसे पुरेसे आहेत

 •३ रुपये ७५ पैसे गॅस सिलेंडर किंवा रॉकेलसाठी पुरेसे आहेत

•अभ्यासासाठी ९९ पैसे पुरेसे आहेत

•महिन्यामध्ये कपडे खरेदी करण्यासाठी ६१ रुपये ३० पैसे पुरेसे आहेत

•९ रुपये ६० रुपये चप्पल बुटांसाठी पुरेसे आहेत

•घर खरेदी करण्यासाठी किंवा घरभाडं देण्यासाठी ४९ रुपये १० पैसे महिन्यासाठी पुरेसे आहेत.

 

नियोजन आयोगाच्या या अहवालामुळे जर तुम्ही मेट्रो सिटीत राहत असाल तर तुम्ही तुमची पत्नी आणि दोन मुलांवर महिन्याकाठी ३ हजार ८६० रुपये खर्च करत असाल तर तुम्ही श्रीमंत आहात. यापूर्वी प्रतिदिन प्रत्येकी २० रुपये खर्च करणारा व्यक्ती श्रीमंत होता. त्याची मर्यादा ३२ रुपये करून सरकारने जनतेवर उपकारच केले आहेत असंच म्हणावं लागेल.